घटना– १

नुवाकोटकी झरना अधिकारी, २२ (नाम तथा स्थान परिवर्तन) शारीरिक अपांग हुन्। उनलाई आफ्नै कार्यालयका सहकर्मीले घर पुर्‍याइदिने भन्दै डेरामा कफी पिउने बहानामा लगी बलजफ्ती पटकपटक यौन शोषण गरे। विवाह गर्छु भन्दै प्रलोभन देखाई बारम्बार यौन सम्पर्क गरे। तर जब उनी गर्भवती भइन्, उनले विवाह गर्ने प्रस्ताव राख्दा पुरुषले घरपरिवारले अपांगसँग विवाह गर्न परिवारले स्वीकृति नदिने र दिइहाले पनि उनलाई नस्विकार्ने बताए। उक्त पुरुष गर्भपतन गर्न भन्दै थोरै पैसा फ्याँकेर सम्पर्कविहीन भए।

मुद्दा प्रहरी हुँदै अदालतसम्म पुग्यो। अदालतले प्रभावित महिलाकै पक्षमा फैसला गर्‍यो। पीडकलाई पाँच वर्ष जेल सजाय र एक लाख क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय भयो। पीडक जेल परेको तीन वर्ष पुगिसक्यो, तर उसले जेल सजाय पाए पनि अदालतले दिनु भनेको क्षतिपूर्तिको रकम भने प्रभावितले अझैसम्म पाउन सकेकी छैनन्।

घटना– २

गोरखाकी सीतादेवी, २० (नाम तथा स्थान परिवर्तन) बोल्न नसक्ने र राम्रोसँग उभिन पनि नसक्ने बहुअपांगता भएकी युवती हुन्। बाबुआमा खेतीपाती गर्न गएका बखत आफ्नै साँध जोडिएका तीनजना छोराछोरीका बाबुसमेत भइसकेका छिमेकीले पटकपटक बलात्कार गरे।

प्रभावित महिलाले इसाराले आफ्नी आमालाई यी सबै कुरा बताइन् तर आमाले हो वा होइन भन्नेमा पूर्णतः विश्वस्त हुन नसकेकाले उक्त कुरा गुपचुप नैै राखिन्। प्रभावितको गर्भमा बच्चा रहेको थाहा पाएपछि मात्र मुद्दा प्रहरी चौकी हुँदै अदालतसम्मै पुग्यो। अदालतले फैसला गर्दै पीडकलाई १२ वर्षको जेल सजाय र दुई लाख क्षतिपूर्ति गर्ने फैसला गर्‍यो। पीडक हाल जेल सजाय भोगिरहेका छन् तर प्रभावित महिलाले भने फैसला भएको एक वर्ष भइसक्दा पनि क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त गर्न सकेकी छैनन्।

माथिका कथा र व्यथा हाम्रो समाजका सुदूर गाउँ/सहरमा समेत दैनिक रूपमा भइरहेका प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। फैसला भइसकेका यस्ता सयौं मुद्दाहरूमा प्रभावितले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। बलात्कारका मात्र होइन, महिला हिंसासम्बन्धी अन्य मुद्दामा समेत क्षतिपूर्ति रकम भराउन धेरै कठिन अवस्था टड्कारो रहेका छन्।

बल्लतल्ल अदालतले पीडितका पक्षमा निर्णय गर्ने तर गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नहुनाले न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त ‘न्याय दिएको देखिने तर न्याय नपाउनु न्याय नदिनुसरह हो’ को उल्लंघन भइरहेको छ। अदालतको निर्णयसमेत कार्यान्वयन नगर्ने हो भने पीडितले न्याय पाउन कहाँ जाने ? जनअदालत ! तर जनअदालतलाई मुलुकमा विद्यमान कानुनले मान्यता दिएको देखिँदैन।

संविधान, ऐन, कानुन र नियम पालना गरेर न्याय खोज्ने हो भने न्याय नपाइने अवस्था टड्कारो रूपमा देखिएको छ। अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गरेर क्षतिपूर्ति पाउनेबारे छलफल गर्दा पीडकबाट क्षतिपूर्ति असुलउपर गर्न नसकिएमा उक्त क्षतिपूर्ति रकम सरकारद्वारा उपलब्ध हुनुपर्ने बताउँछन् कानुनका ज्ञाता अधिवक्ताहरू।

समाजमा दबिएर रहने गरेका महिला हिंसाका घटना हिजोआज बग्रेल्ती सार्वजनिक हुन थालेका छन्। बढ्दै गएको महिला चेतना र ‘अन्याय सहनु पनि पाप हो’ भन्ने सामाजिक सांस्कृतिक जागरणले पनि जताततै पत्यार गर्नै नसकिने खालका घटनाको समेत पर्दाफास भइरहेको छ। सञ्चारमाध्यम खास गरेर सामाजिक सञ्जालको बढोत्तरीसँगै समाजमा लुकेका अपराध उदांगिदै छन्। यसबाट बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधले समाजमा कतिसम्म जरा गाडेर बसेको रहेछ भन्ने भयावह तस्बिर देखिँदैछ।

के महिलामाथिको हिंसा बढेकै हो वा घटनालाई दबाउनुभन्दा बाहिर ल्याउने आँट बढेकाले बढी घटना देखिएका हुन् ? यस विषयमा गहन अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणको खाँचो जरुरी हुन थालेको छ। यद्यपि महिला अधिकारकर्मी तथा कानुनविद्हरू हिजोआज धेरै घटना बाहिर आएका कारण तुलनात्मक रूपमा समाजमा धेरै अपराध देखिएको बताउँछन्। वास्तविकता समाजलाई सचेत गराइहाल्नुपर्ने गम्भीर अवस्था सिर्जना भएको छ।

नेपाल प्रहरीबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार ०७१/७२, ०७२/७३ र ०७३/७४ मा क्रमशः ९८१, १०८९, ११३१ वटा जबर्जस्ती करणीका मुद्दा दर्ता भएका थिए। त्यसैगरी करणी उद्योगमा ७३/७४, ०७२/७३, ०७१/७२ क्रमशः ५३६, ४५२, ५६२ मुद्दा दर्ता भएका थिए। घरेलु हिंसाका मुद्दा मात्र उक्त आर्थिक वर्षमै क्रमशः ११६२९, ९३९८, ८२६८ मुद्दा दर्ता भएका थिए।

बलात्कारका घटना सम्बन्धमा सार्वजनिक भएको चार महिनभित्रको एक तथ्यांकअनुसार ४१ प्रतिशत बालबालिका आफन्तबाटै बलात्कृत हुने गरेको देखिन्छ। २७ प्रतिशत बालबालिका छिमेकीबाट र १५ प्रतिशत बालबालिका हाडनाता पर्नेहरूबाट बलात्कृत हुने गरेका छन्।

बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने मागसहितको संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको समाचार आएको छ। यो प्रस्ताव पारित गर्न हाम्रा लैंगिक संवेदनशीलता प्रकट गर्ने सांसदहरूले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्लान् ?

यौन हिंसाको यस्तो भयावह अवस्था रहेको छ। हिंसाका घटनामा मुद्दा अगाडि बढाइसकेका कतिपय घटना पनि लोकलाज, डरधम्की देखाएर मिलोमतोमा टुंग्याउन बाध्य बनाइन्छ। त्यसमाथि फैसला भएका भनिएका मुद्दामा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु भनेको अर्को महाभारत हुने गरेको जगजाहेर छ।

विभिन्न जिल्लामा भ्रमण गर्दा देखिएका र भुक्तभोगी तथा मुद्दा उठाउने अभियन्ता, मुद्दामा रहेका सरकारी वकिल तथा वादीप्रतिवादीबाट नियुक्त अधिवक्तासँगको कुराकानीबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने हिजोआज धेरैजसो अपांगता भएका बालबालिका तथा महिला बलात्कारको सिकार बन्ने गरेका छन्। दृष्टिविहीन महिला देख्दैनन्, बहिरा बोल्न सक्दैनन्। झन बौद्धिक अपांगता भएका महिला त राम्रोसँग कुरा नै राख्न सक्दैनन्। उनीहरू आफूमाथिको दुव्र्यवहार परिवारलाई बताउन पनि सक्दैनन्। बताइहाले भने मुद्दाका लागि ठोस प्रमाण जुटाउन सक्ने गरी प्रस्तुत गर्न नै सक्दैनन्। यस्ता अनेक कारणले अपागंता भएका महिला तथा बालबालिकामाथि बलात्कार हुने गरेको देखिन्छ।

गत वर्ष मात्र गोरखा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा १९ वटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएका थिए। ती १९ मुद्दामध्ये नौवटा बलात्कारका घटना अपांगता भएका महिला तथा बालिकामाथि भएको थियो। ती नौजनामा पनि धेरैजसो बौद्धिक अपांगता भएका महिला तथा बालबालिका थिए।

दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको बलात्कारको अवस्थालाई हेरी पीडकलाई जेल सजाय दिएर मात्र पुग्दैन, उनीहरूलाई मृत्युदण्ड नै दिनुपर्छ भन्ने चर्का आवाज सुनिन थालिएको छ। बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने मागसहित भर्खरै संसद्मा संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको समाचार बाहिर आएको छ। यो प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यमा हाम्रा लैंगिक रूपमा संवेदनशील भनिएका सांसदहरूले केकस्तो भूमिका निर्वाह गर्नेछन्, त्यो भविष्यले नै देखाउनेछ।

मुलुकी ऐनको जबर्जस्ती करणीको महलअनुसार बलात्कार गर्नेलाई दस वर्षभन्दा मुनिकी बालिका भए दसदेखि पन्ध्र वर्षसम्मको कैद सजाय, दस वर्ष वा सोभन्दा बढी चौध वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए आठदेखि बाह्र वर्षसम्म, चौध वर्ष वा सोभन्दा बढी सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए छ वर्षदेखि दस वर्षसम्म, सोह्र वर्ष वा सोभन्दा बढी बीस वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए पाँच वर्षदेखि आठ वर्षसम्म, बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरकी महिला भए पाँचदेखि सात वर्षसम्म कैद गरिने व्यवस्था छ।

अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लोग्नेले स्वास्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा तीन वर्षदेखि पाँँच वर्षसम्म र कसैले गर्भवती, अशक्त, अपांगता भएका वा होस ठेगानमा नरहेका वा आफ्नो संरक्षण वा हेर विचारमा रहेका महिलालाई जबर्जस्ती करणी गरेमा वा जुनसुकै उमेरका महिलाउपर सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेमा यस महलमा लेखिएको सजायमा थप पाँच वर्ष कैद गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। हाडनाताको करणी भए जन्म कैदसम्मको सजाय हुने व्यवस्था छ।

यसका साथै कसैले कुनै महिलालाई जबर्जस्ती करणी गरेको ठहरेमा अदालतले त्यस्ती महिलालाई भएको शारीरिक वा मानसिक क्षति विचार गरी मनासिब ठहर्‍याएबमोजिमको क्षतिपूर्ति कसुरदारबाट भराइदिनुपर्ने उल्लेख छ। कसुरदारको कुनै सम्पत्ति नभई जबर्जस्ती करणीको कसुरबाट पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने देखिएमा अदालतले नेपाल सरकारबाट क्षतिपूर्तिस्वरूप उचित रकम पीडितलाई भराइदिने आदेश गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय (पहिले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय) को मातहतमा एक क्षतिपूर्ति समितिसमेत गठन भएको धेरै भइसकेको छ। तर यसको सक्रियता भने शून्यप्रायः देखिएको छ। कानुन, गृह, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलगायतका मन्त्रालयहरूसमेत सदस्य रहेको क्षतिपूर्ति समितिमा आफू पनि सदस्य रहे पनि समितिको नियमित बैठकसमेत बस्न नसकेको बताउँछिन् अधिकारकर्मी डा. रेणु अधिकारी। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग यस सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा मन्त्रालयले संविधानको धारा ३८(३) अन्तर्गत रही क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा ऐनको मस्यौदामा काम गरिरहेको बताउँछिन्, मन्त्रालयकी उपसचिव विनिता भट्टराई।

सरकारको तर्फबाट क्षतिपूर्तिका लागि समिति गठन भइसकेको तथा ऐनको मस्यौदा नै तयार गरिरहेको अवस्था विद्यमान रहेकाले प्रभावितका लागि क्षतिपूर्ति सहज कहिले होला ? कसरी होला ? अन्योल कायम नै छ ! के क्षतिपूर्ति ऐन समयमै पारित भई प्रभावितले उचित क्षतिपूर्तिसहितको न्याय समयमै पाउलान् ?