काडमाडौं । तपाई सरकारी वा निजी संस्थामा काम गर्नु हुन्छरु अनि आमाबुवाको लालानपालनको दायित्वबाट पन्छिनुभएको त छैनरु अब भने कानुनले नै तपार्इलाई जिम्मेवार बनाउँदै छ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको मासिक आम्दानीको १० प्रतिशत रकम आमाबाबुका लागि छुट्याउनैपर्ने प्रावधानसहितको नयाँ कानुनको तयारी सरकारले गरिरहेको छ।

कानुनमा मासिक रुपमा आमाबुवाको बैंक खातामा रकम दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न लागेको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव वीरबहादुर राईले बताए।

जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य, लालनपालन तथा भविष्य सुनिश्चित गर्न यस्तो प्रावधान राखिएको राईको भनाइ छ। ‘आर्थिक कारणले नै जेष्ठ नागरिकको जीवन दयनीय बन्ने गरेकोले परिवारका सदस्यलाई लालनपालनमा जिम्मेवार बनाउन खोजिएको हो’ उनले भने।

सरकारले जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गरी यस्तो प्रावधान राखेको र यो छिट्टै पारित हुने जनाइएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ।