मधुमल्ला । उत्तर पूर्वी मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–६ स्थित मिक्लुक सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा आर्थिक अनियमितता भएपछि स्थानीय आक्रोसीत बनेका छन् । आन्तरिक छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएपछी स्थानीय उपभोक्ता आक्रोसीत बनेका हुन । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिमा अनियमितता भएको भन्दै स्थानीय २ सय ५४ उपभोक्ताको हस्ताक्षर सहितको उजुरी गाउँपालिकामा परेको थियो । त्यसपछि गाउँपालिकाले डीभिजन वन कार्यलय छानबिनको लागी पठाएको थीयो । जिल्ला वन कार्यालय मोरङले उर्लाबारी मङ्गलबारे सब(डिभिजन प्रमुख तारिणीप्रसाद चौधरीको संयोजकत्वमा तिन सदस्य छानबिन समिति बनाएको थियो ।

वन कार्यालयले पुन सम्बन्धित वडा मार्फत आन्तरीक छानबिन समिती बनाउने भनेपछी प्रकाश गौतमको नेतृत्वमा अन्तरीक छानबिन समिति बनाएको थियो । समिति संयोजक गौतमले आर्थिक अनियमितता देखिएको बताए । प्रतिवेदन वन कार्यालयको जिम्मा लगाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष देवीप्रसाद आचार्यले बताए । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले गाउँपालिकाले वनको जिम्मा लगाएको उनको भनाइ छ ।

जिल्ला वनले पनि छानबिन गर्ने भएको छ । उर्लाबारी मङ्गलबारे सब(डिभिजन प्रमुख तारिणीप्रसाद चौधरीको संयोजकत्वमा समिति बनाएर छानबिन अघि बढाउने तयारी रहेको स्रोतले बताएको छ । अघिल्लो प्रतिवेदनमा केही अस्पष्टता रहेको दाबी नयाँ समितिले गरेको छ ।

टोल विकास खर्चलगायत दुई(तीनवटा शीर्षकमा प्रतिवेदन अपुष्ट रहेको डिभिजन वन कार्यालय मधुमल्लाका प्रमुख जगदीशलाल देवले बताए । उपभोक्ता समितिकै मिलेमतोमा ठूलै अनियमितता भएको कुरा आएका कारण यसलाई गम्भीर रूपमा लिइएको उनको भनाइ छ ।

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सन्तोष लावतीले भने समितिले एक पैसा पनि अनियमितता नगरेको दाबी गरे । नीतिगत रुपमा केही कमी कमजोरी भए पनि पैसा अनियमितता भएको कुरा उनले अस्वीकार गरे ।

अनियमितता तथा कानुनी रुपमा कुनै पनी गल्ती भए अफु वन ऐन बमोजिम जस्तोसुकै कारवाही भोग्न तयार छु अध्यक्ष लावतीले भने । प्रतिवेदनअनुसार उपभोक्ता समितिको आम्दानी ६५ लाख २३ हजार देखिएको छ । त्यसमध्ये ४१ लाख ३७ हजार बैंकिङ कारोबार भएको छ ।

२३ लाख ८५ हजार व्यक्तिको जिम्मामा छ । विधानअनुसार सबै कारोबार बैंकमार्फत गर्ने भनिए पनि त्यो देखिएको छैन । २०७४ माघ २ मा २० ट्र्याक्टर बल्लाबल्ली संकलन भई घाटगद्धीमा ढुवानी गरेको खर्च विवरण उल्लेख भए पनि आम्दानी समावेश गरिएको छैन ।

कार्यसमितिको निर्णयबिना समितिका अध्यक्ष लावतीले भरपाईमार्फत सञ्चार खर्च ५० हजार रुपैयाँ लगेका छन् । समितिको गाडी नभए पनि इन्धन र मर्मत खर्चबापत ७७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ ।

खानामा ४ लाख ८१ हजार खर्च भएको छ । स्रोत नखुलाइएको खानामा १ लाख २८ हजार खर्च देखिएको छ । गरिबी निवारण शीर्षकमा बाख्रा तथा बंगुर १सय १२ जनालाई ४ लाख ३२ हजार खर्च देखाइएको छ भने । यता १ सय २० जनालाई बाख्रा तथा बंगुर वितरण गरिएको भनिएको छ ।

भरपाईमा १ सय १२ जनाको मात्र नाम उल्लेख छ । उक्त भरपाईमा पनि ३३ जनाको मात्र हस्ताक्षर छ भने नाम नै उल्लेख नभएका चार जना प्रतिवेदनमा देखीएको छानबीन समितिका सदस्य गोपाल नेपालीले बताए । बाँकी विषय सम्बन्धित निकायले पुष्टि गर्ने उनले बताए। ब्लाष्ट अनलाइन बाट